रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास, पुनर्वास और राहत कार्यों को तेज करने के साथ ही गैर-जनहानि वाले नक्सल मामलों की समीक्षा कर आरोपियों की रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए अभियोजन अधिकारियों और शासकीय वकीलों की विशेष टीम गठित की जाएगी, जबकि हर सप्ताह संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मामलों की समीक्षा होगी।
शनिवार को मंत्रालय महानदी भवन में गृह विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जिन नक्सल मामलों में जनहानि नहीं हुई है, उनमें जेल में बंद आरोपियों के प्रकरणों की विधिसम्मत समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधि विभाग के सहयोग से गठित टीम प्रकरण वापसी की संभावनाओं पर विचार करेगी।
50 नक्सल मुक्त गांवों को मिलेगा एक-एक करोड़
सरकार ने कभी अति नक्सल प्रभावित रहे गांवों के विकास के लिए विशेष योजना तैयार की है। इसके तहत नक्सल मुक्त घोषित 50 गांवों में एक-एक करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इनमें सुकमा के 20, बीजापुर के 20 और नारायणपुर के 10 गांव शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य इन गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
15 अगस्त को नक्सल मुक्त गांवों में फहरेगा तिरंगा
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी 15 अगस्त को सभी नक्सल मुक्त गांवों में तिरंगा यात्रा और ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि राष्ट्रीय एकता, विश्वास और जनभागीदारी का संदेश गांव-गांव तक पहुंचे।
पीड़ित परिवारों को मिलेगा आवास, बनेंगे स्मारक
बैठक में नक्सल पीड़ित एवं पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष प्रावधानों के तहत आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वहीं, जिन क्षेत्रों में बड़ी नक्सली घटनाएं हुई हैं, वहां शहीद जवानों और पीड़ितों की स्मृति में सामुदायिक स्मारकों का निर्माण कराया जाएगा।
एक माह में प्रोत्साहन राशि का भुगतान
गृह मंत्री ने पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण कर पुनर्वासित युवाओं को घोषित प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक माह के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही नक्सल पीड़ितों और पुनर्वासितों से संबंधित सभी जानकारियां डिजिटल डैशबोर्ड पर दर्ज करने को कहा।
उन्होंने माओवादियों द्वारा लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए अंतर्राज्यीय समिति गठित करने और जंगलों में कोई हथियार न छूटे, यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव निहारिका सिंह बारिक, सचिव नेहा चम्पावत, एडीजी विवेकानंद सिन्हा सहित गृह विभाग, पुलिस विभाग और नक्सल प्रभावित जिलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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