रायपुर, 22 जून 2026। राज्य के मुख्य सचिव विकासशील ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में सभी विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विभागों के कार्यों के क्रियान्वयन, ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार और आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि नागरिकों को अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभागीय ऑनलाइन सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से सेवा सेतु प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विभागों को सतत निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।
बैठक में आगामी 13 से 17 जुलाई 2026 तक प्रस्तावित छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र को लेकर भी आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधानसभा से संबंधित सभी जानकारी, दस्तावेज और जवाब समय पर तैयार रखें तथा सत्र के दौरान विभागीय अधिकारी आवश्यकतानुसार उपस्थित रहें।
समीक्षा बैठक में ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी-रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, मनरेगा तथा पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने इन योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति पर विशेष जोर दिया।
बैठक के दौरान विभागों में रिक्त पदों की स्थिति तथा भर्ती प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को रिक्त पदों का अद्यतन ब्यौरा तैयार रखने और कर्मचारी चयन मंडल से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की योजनाओं, उपलब्धियों और लंबित कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की तथा आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की।
यह बैठक शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और नागरिक सेवाओं को अधिक सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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