रायपुर, 10 जून 2026। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी, मोबाइल और ड्रग्स की बढ़ती लत, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तथा बढ़ती आपराधिक गतिविधियां राज्य के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। इन समस्याओं का प्रभावी समाधान कौशल विकास और रोजगार सृजन के माध्यम से ही संभव है।
नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग में आयोजित एसएसएम पीआईयू एवं एम एंड ई यूनिट्स के इंडक्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि गांवों में बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो खेती-किसानी से जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनके लिए पर्याप्त रोजगार अवसर उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
उन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की अब तक की सबसे बड़ी टीम छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। अगले छह महीनों में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। उन्होंने यूएनडीपी विशेषज्ञों को ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप प्लंबर, गार्डनर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, टीवी मैकेनिक, मोबाइल रिपेयरिंग सहित अन्य रोजगारोन्मुखी व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए व्यापक परियोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
श्री मिश्रा ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को केवल कौशल विकास तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि ऐसा मॉडल विकसित किया जाएगा जिससे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को तुरंत रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। इसके लिए उद्योगों, निजी संस्थानों और सिविल सोसायटी संगठनों के सहयोग से प्रत्येक जिले में विशेष रोजगार आयोजन किए जाएंगे, जहां प्रशिक्षित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है। इससे न केवल बेरोजगारी दर में कमी आएगी, बल्कि युवाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सामाजिक चुनौतियों पर नियंत्रण मिलेगा और राज्य के समग्र विकास को नई गति प्राप्त होगी।
उपाध्यक्ष श्री मिश्रा ने विश्वास व्यक्त किया कि कौशल विकास, उद्योगों की सहभागिता और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से छत्तीसगढ़ युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में देश के लिए एक सफल मॉडल बनकर उभरेगा।
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