रायपुर ।छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ प्रतिकात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) की नवमीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आगामी योजनाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्य सचिव ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कैम्पा मद के अंतर्गत वन क्षेत्रों में पुल-पुलियों, सड़कों और आवश्यक भवनों जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से मुक्त हुए इलाकों में अधोसंरचना विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया, जिससे शासन की पहुंच सुदृढ़ हो और विकास को गति मिल सके।
2026-27 की कार्ययोजना को स्वीकृति के लिए भेजा गया
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्ष 2026-27 के लिए 713 करोड़ 73 लाख रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदित कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अंतिम स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।
कैम्पा के प्रमुख कार्यों पर फोकस
अधिकारियों ने बताया कि कैम्पा मद के तहत सिंचित एवं असिंचित वृक्षारोपण, बांस वनों की पुनर्स्थापना, वनों के घनत्व में वृद्धि के लिए सिल्वीकल्चरल कार्य, वन्यप्राणियों के आवास सुधार तथा भू-जल संरक्षण से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं।
समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश
मुख्य सचिव ने आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए कि वन क्षेत्रों में चल रहे सभी आवश्यक कार्यों को वर्षा शुरू होने से पूर्व शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से वनीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, पीसीसीएफ व्ही. श्रीनिवास राव, अरुण पांडे, प्रमुख सचिव (कृषि) शहला निगार, वित्त सचिव मुकेश बंसल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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