मार्कफेड ने जारी किए 1 से 16 नवंबर तक के आँकड़े
रायपुर, 16 नवंबर 2025।छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पूर्व ही प्रदेश सरकार ने अवैध धान परिवहन पर निगरानी तेज कर दी है। एक नवंबर से 16 नवंबर तक राज्य में कुल 19 हजार 320 क्विंटल धान जब्त किया गया है। मार्कफेड ने सीमावर्ती जिलों में चेकपोस्ट स्थापित कर कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्कफोर्स गठित की है, ताकि दूसरे राज्यों से अवैध रूप से आने वाले धान पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा मार्कफेड के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से धान खरीदी व्यवस्था की सतत निगरानी जारी है।
जारी आंकड़ों के अनुसार, अवैध परिवहन से जब्त धान में सर्वाधिक 4266 क्विंटल महासमुंद जिले में पकड़ा गया है। बलरामपुर में 4139 क्विंटल, सूरजपुर में 1750 क्विंटल, रायगढ़ में 1201 क्विंटल, जशपुर में 1157 क्विंटल और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 967 क्विंटल धान जब्त किया गया। कोण्डागांव में 869, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 687, राजनांदगांव में 607, मुंगेली में 490, बलौदाबाजार में 386, बिलासपुर में 273 और कोरिया में 253 क्विंटल धान की जप्ती की गई।
इसी क्रम में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 250, सरगुजा में 240, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 228, दंतेवाड़ा में 220, बस्तर में 218, सक्ती में 137, सुकमा में 130, बालोद में 123, गरियाबंद में 122, जांजगीर-चांपा में 119, कवर्धा में 90, कोरबा में 85, रायपुर में 84, धमतरी में 72, नारायणपुर में 53, दुर्ग में 38, बेमेतरा में 32 और मोहला-मानपुर-चौकी में 27 क्विंटल धान पकड़ा गया।
दो बड़ी कार्रवाई से तंत्र हुआ अलर्ट
अवैध धान परिवहन व भंडारण पर लगाम कसने के लिए रविवार को दो महत्वपूर्ण कार्रवाई की गईं। मार्कफेड के इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम द्वारा मिले 600 बैग (231.5 क्विंटल) धान के अलर्ट पर कोंडागांव की टीम ने मौके पर पहुँचकर धान जब्त किया। सीमावर्ती जिलों में बढ़ाई गई निगरानी और त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम से अवैध आमद पर प्रभावी रोक लग रही है।
दूसरी कार्रवाई में, थाना सनवाल क्षेत्र के ग्राम त्रिशूली में रात्री गश्त के दौरान अशोक सिंह पिता रामचरित्र के घर के बाहर बने शेड में 222 कट्टा धान पाया गया। विवाद की स्थिति को देखते हुए दिन में तहसीलदार रामचंद्रपुर, थाना प्रभारी, महिला पुलिस और मंडी कर्मचारियों की मौजूदगी में विस्तृत जांच की गई तथा विधिवत जप्ती की प्रक्रिया पूरी की गई।
शासन का सख्त निर्देश-अनियमितता पर जीरो टॉलरेंस
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी रखने के लिए रियल-टाइम निगरानी की जा रही है। पुलिस और जिला प्रशासन लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। विभाग ने कहा कि धान खरीदी में किसी भी स्तर पर अवैध गतिविधि या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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