बिलासपुर। दुर्ग जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पदस्थ अनिल कुमार टेंमभेकर का स्थानांतरण छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 6 जनवरी 2025 को आईटीआई दुर्ग से आईटीआई अंतर्गत जिला कांकेर कर दिया गया था। 19 मार्च 2025 को संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा अनिल कुमार टेंमभेकर की अभ्यावेदन को अमान्य कर दिया गया था जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता की पद स्थापना के संबंध में यथा स्थिति बरकरार रखी जाए का आदेश पारित किया गया।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग में प्राचार्य की पद पर पदस्थ अनिल कुमार टेंमभेकर का स्थानांतरण छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 6 जनवरी 2025 को आईटीआई दुर्ग से आईटीआई अंतागढ़ जिला कांकेर जिसके विरुद्ध अनिल कुमार टेंमभेकर द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया गया था जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अनिल कुमार टेंभेकर को 10 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अभ्यावेदन पर 30 दिवस के भीतर निर्णय ले जाने के निर्देश दिए गए थे अनिल कुमार टेंभेकर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का परीक्षण उपरांत संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा यह कहते हुए अमान्य कर दिया गया कि स्थानांतरण नीति का उल्लंघन नहीं हुआ है।
अभ्यावेदन के खारिज होने के बाद अनिल कुमार टेंभेकर नेअधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की थी। जिसकी सुनवाई जस्टिस बीडी. गुरु के कोर्ट में हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी द्वारा यह आधार लिया गया कि, याचिकाकर्ता की उम्र 57 है, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर 3 जून 2015 की कंडिका 1.5 का उल्लंघन है, जिसमें 55 वर्ष से अधिक के कर्मचारियों को यथासंभव दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र में पद स्थापना से मुक्त रखने का उल्लेख है, तथा सर्कुलर की कंडिका 1.3 में भी यह उल्लेखित किया गया है की प्रथम नियुक्ति के समय कर्मचारियों को दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष के लिए अथवा सामान्य अनुसूचित क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष के लिए पदस्थ किया जाए। शासकीय सेवक द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में की गई सेवा अवधि के अनुसार उसकी पद स्थापना गैर अनुसूचित क्षेत्र में करने पर विचार किया जाए का उल्लेख किया गया है।
विभाग द्वारा याचिकाकर्ता के अनुसूचित क्षेत्र में की गई सेवा को ध्यान में नहीं रखते हुए पुनः दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र आईटीआई अंतागढ़ जिला कांकेर किया जाना पूर्णतया गलत है, क्योंकि याचिकाकर्ता पूर्व में अनुसूचित क्षेत्र सरगुजा अंबिकापुर में वर्ष 1998 से 2006 तक अपनी सेवाएं दे चुका है, उपरोक्त आधारों पर न्यायालय ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित कमेटी के समक्ष 10 दिन के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा वरिष्ठ सचिवों की समिति द्वारा 20 दिवस के भीतर निर्णय लिए जाने के निर्देश दिया। तब तक याचिकाकर्ता की पदस्थापना यथास्थिति बरकरार रखे जाने का आदेश पारित करते हुए याचिका को निराकृत कर दिया है।
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