ओबीसी अधिवक्ताओं के हितार्थ राज्य शासन से ओबीसी अधिवक्ता परिषद ने 7 महत्वपूर्ण मांगे रखी

बिलासपुर । ओ बी सी दिवस पर आयोजित छत्तीसगढ़ ओ बी सी अधिवक्ता परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य शासन से ओ  बी सी अधिवक्ताओं के हितार्थ कई मांगे की है । बैठक में राज्य सरकार से ओ.बी.सी. अधिवक्ता परिषद छ.ग. द्वारा मांग की गई है **

1. ओ.बी.सी. अधिवक्ताओं को 27% आरक्षण के आधार पर उच्च न्यायालय महाधिवक्ता कार्यालय एवं जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायालयों में पगार उखरकार कि ओर से पैरवी हेतु ओ.बी.सी. अधिवक्ता परिषद के अधिवक्ताओं की नियुक्ति में 27% सुनिश्चित किया जाये।

2. राज्य सरकार द्वारा ओ.बी.सी. आयोग जिला स्तरीय तथा प्रत्येक जिले में उप-ओ.बी.सी. आयोग का गठन किया जाये एवं ओ.बी.सी. अधिवक्ता परिषद के अधिवक्ताओं को प्रत्येक जिला आयोग में नियुक्त किया जावे।

3. राज्य सरकार द्वारा ओ.बी.सी. अधिवक्ता परिषद के प्रत्येक अधिवक्ताओं का सामूहिक मेडिकल रू0 10 लाख तक बीमा करायें जावे।

4. राज्य सरकार द्वारा ओ.बी.सी. अधिवक्ताओं को एस.टी., एस. सी. के भांति विशेष प्रोटेक्शन दिया जावे।

5. ओ.बी.सी. अधिवक्ता परिषद के अधिवक्ताओं के लिए लाईब्रेरी हेतु भवन दिलाया जावे।

6. ओ.बी.सी अधिवक्ता को आरक्षण के आधार एपी. एडीपीओ पर नियुक्ति किया जावे।

7. ओ. बी. सी. अधिवक्तागणो को राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी आरक्षण के आधार पर नियुक्ति प्रदान करे।

रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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