
सात जिलों के समग्र विकास के लिए 126.55 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, आजीविका और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण पर रहेगा विशेष जोर
CBN36 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को देश के आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने व्यापक विकास कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत बस्तर संभाग के सात जिलों बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के सर्वांगीण विकास के लिए कुल 187.43 करोड़ रुपये की कार्ययोजना बनाई गई है। इसमें से 126.55 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति भी मिल चुकी है।
इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य संभाग की 66.95 प्रतिशत जनजातीय आबादी, जो 20.69 लाख से अधिक है, के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इसके साथ ही क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, स्थानीय रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा समृद्ध जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करना है।
461 गांवों तक पहुंचेगी बिजली, वन अधिकारों को मिलेगा संबल
बस्तर संभाग के दूरस्थ गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए बिजली व्यवस्था के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। संभाग के 461 गांवों को ऑन-ग्रिड बिजली से जोड़ने के लिए 435 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की गई है। इसके प्रथम चरण में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 85 करोड़ रुपये की राशि को लोक लेखा समिति से मंजूरी मिली है।

वहीं, सामुदायिक वन अधिकारों को मजबूत करने के उद्देश्य से 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि राज्य सरकार को हस्तांतरित भी कर दी गई है।
इसके अलावा बस्तर और नारायणपुर क्षेत्र के विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों की मान्यता के लिए 1.65 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इससे समुदाय के पारंपरिक निवास क्षेत्रों और संसाधनों पर उनके अधिकारों को मजबूती मिलेगी।
स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को मिलेगी नई मजबूती
जनजातीय अंचलों में स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। कुपोषण से प्रभावित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के क्षेत्रों में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए सामुदायिक प्रबंधन आधारित क्रेच स्थापित करने हेतु 7.15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकलसेल रोग के उपचार, अनुसंधान और बेहतर निदान के लिए 5 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस स्थापित करने की योजना है। इसके साथ ही आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से मलेरिया और टीबी उन्मूलन के लिए विशेष मिशन संचालित करने की तैयारी है।

शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए प्राथमिक स्कूलों और बालवाड़ियों के लिए गोंडी, हल्बी, भतरी, धुरवी और दोरली भाषाओं में बहुभाषी शिक्षण सामग्री विकसित की जाएगी। इसके लिए 6.75 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। वहीं, वयस्कों को डिजिटल और वित्तीय रूप से साक्षर बनाने के लिए उल्लास कार्यक्रम के तहत एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।
वनोपज और कृषि आधारित उद्योगों से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
स्थानीय संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में वनोपज एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं।
इसके तहत बस्तर और नारायणपुर में इमली प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए 2.50 करोड़ रुपये तथा बीजापुर और बस्तर में महुआ क्लस्टर के लिए 2.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सुकमा में आम और छिंद-ताड़ी गुड़ तथा बीजापुर में चिरौंजी प्रसंस्करण क्लस्टर विकसित करने के लिए 3.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
जगदलपुर में 5 करोड़ रुपये की लागत से ट्राईफूड पार्क स्थापित करने तथा ढोकरा, बांस, काष्ठ और टेराकोटा शिल्प को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और कारीगरों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने के लिए जगदलपुर-चित्रकोट-कांगेर घाटी कॉरिडोर में इको-टूरिज्म और होमस्टे सुविधाओं को प्रोत्साहित करने हेतु 5 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
जनजातीय युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए 4.58 करोड़ रुपये की लागत से जनजातीय उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 144 उद्यमों को 75 हजार रुपये की सीड मनी दी जा रही है। इस पहल में आईआईएम कोलकाता का स्टार्टअप इनक्यूबेशन संबंधी सहयोग भी मिल रहा है।
जनजातीय आस्था, कला और संस्कृति का होगा संरक्षण
बस्तर की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय आस्था के प्रमुख केंद्र देवगुड़ियों और पवित्र उपवनों के जीआईएस मानचित्रण तथा जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत बस्तर जिले के 22 स्थलों की मैपिंग का कार्य शुरू हो चुका है।
विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने और यूनेस्को में नामांकन की दिशा में प्रयास करने के लिए एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इसी तरह ढोकरा शिल्प, बस्तर पाटा वस्त्र, आल-रंगे कपड़े और चपड़ा सहित 10 जनजातीय उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
जनजातीय कला और विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए छह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मिनी संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 6 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही बादल अकादमी को सुदृढ़ कर बस्तर की लोककला, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
बस्तर का समग्र विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग के समग्र विकास के लिए तैयार की गई इस मेगा कार्ययोजना पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का संकल्प है कि बस्तर के प्रत्येक गांव और प्रत्येक जनजातीय परिवार तक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का लाभ पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 187 करोड़ रुपये से अधिक की यह कार्ययोजना केवल विकास कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि बस्तर के गौरवशाली अतीत, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक पहचान को संरक्षित करते हुए आधुनिक एवं आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव तैयार करने का प्रयास है।
उन्होंने कहा कि बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय कला, संस्कृति, वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों से बस्तर को एक आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार बस्तर के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
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