CBN36 रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को व्यावहारिक, समावेशी और जनोपयोगी बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा गठित यूसीसी समिति ने जनपरामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार को दुर्ग में यूसीसी प्रारूप समिति की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधानों पर अपने सुझाव और विचार रखे।
बैठक में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्या डॉ. ज्योति रानी सिंह की उपस्थिति में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन संबंध जैसे संवेदनशील विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
पारंपरिक मान्यताओं और कानूनी सुधारों पर मंथन
बैठक में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने यूसीसी के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार खुलकर रखे। चर्चा के दौरान पारंपरिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ-साथ मौजूदा कानूनों और संभावित वैधानिक सुधारों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंथन हुआ।
समिति के सदस्यों ने कहा कि जनपरामर्श के माध्यम से प्राप्त सुझावों का गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा और विभिन्न वर्गों की चिंताओं एवं अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यूसीसी के प्रारूप को तैयार किया जाएगा।
विभिन्न समाजों और संगठनों की सक्रिय भागीदारी
बैठक में साहू समाज, मनवा कुर्मी समाज, कंवर समाज, चंद्रनाहू कुर्मी समाज, गोंडवाना सेवा समिति, आंध्र समाज, हलवा समाज, ताम्रकार समाज, यादव समाज, कंडरा आदिवासी समाज और मुस्लिम समाज युवा प्रभाग सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
इसके अलावा सर्व आदिवासी समाज, गोंडवाना गोंड महासभा, बीएसपी एसटी कर्मचारी संघ, भारतीय बौद्ध महासभा और राम मंदिर ट्रस्ट बेमेतरा के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव रखे। नागरिक एवं व्यावसायिक संगठनों की ओर से वरिष्ठ नागरिक कल्याण मंच, प्रज्ञा वरिष्ठ नागरिक संघ, पेंशनर्स संघ, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स तथा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने भी सहभागिता की।
डिजिटल माध्यम से भी दिए जा सकेंगे सुझाव
बैठक में अधिवक्ता प्रांजल शर्मा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समान नागरिक संहिता के स्वरूप एवं संभावित प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। समिति ने आम नागरिकों और विभिन्न संगठनों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ucc.cgstate.gov.in तथा ई-मेल ucc-chhattisgarh@cg.gov.in की जानकारी भी साझा की।
बैठक में यूसीसी समिति के सदस्य सचिव एवं रायपुर संभाग आयुक्त श्याम धावड़े, दुर्ग संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर, दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह, एडीएम वीरेंद्र सिंह और एसडीएम प्रफुल्ल गुप्ता सहित दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिलों के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
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