बिलासपुर/मरवाही, 12 मई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने मरवाही में नवीन सिविल कोर्ट भवन तथा पेंड्रा रोड में न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर का वर्चुअल माध्यम से भूमि-पूजन एवं शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला न्यायालयों को आधुनिक और सर्वोत्तम अधोसंरचना उपलब्ध कराना उच्च न्यायालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बेहतर न्यायिक अधोसंरचना उपलब्ध होने से पक्षकारों, अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को सुविधायुक्त कार्य वातावरण मिलेगा तथा न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी और त्वरित होगी। कार्यक्रम में रजनी दुबे की भी वर्चुअल उपस्थिति रही।
मरवाही में बनने वाले नवीन न्यायालय भवन में दो कोर्ट रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। महिला कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से चाइल्ड केयर रूम की व्यवस्था भी की जाएगी।
इसी प्रकार पेंड्रा रोड में न्यायिक कर्मचारियों के लिए जी, एच एवं आई टाइप के 26 नए आवास बनाए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार इससे कर्मचारियों को सुरक्षित और बेहतर आवासीय सुविधा मिल सकेगी।
मुख्य न्यायाधीश ने लोक निर्माण विभाग, जिला प्रशासन और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निर्देश दिए कि दोनों परियोजनाओं का निर्माण तय समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने निर्माण कार्य में किसी प्रकार का समझौता नहीं करने पर जोर दिया।
कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के स्वागत भाषण से हुई, जबकि समापन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पेंड्रा रोड के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी तथा मीडिया प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।
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