कलेक्टर ने टीएल बैठक में फ्लैगशीप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, रामसर साइट मानकों के अनुरूप कोपरा जलाशय के विकास के निर्देश
बिलासपुर, 30 दिसंबर 2025।कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में राज्य शासन की फ्लैगशीप योजनाओं एवं लंबित मामलों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने हितग्राही मूलक योजनाओं में कार्य की गति बढ़ाते हुए फरवरी 2026 तक निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने शेष स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र 15 जनवरी तक अनिवार्य रूप से तैयार कर वितरण करने के निर्देश दिए। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग एवं राजस्व विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य पूर्ण कर समय-सीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया।

बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित जिले के समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने जानकारी दी कि आगामी 15 जनवरी को सिम्स, बिलासपुर में निःशुल्क स्पाइन सर्जरी शिविर का आयोजन किया जाएगा। देश के प्रख्यात स्पाइन सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. भोजराज जिला प्रशासन के अनुरोध पर शिविर में सेवाएं देंगे। वर्तमान में लगभग एक दर्जन मरीजों का चयन किया जा चुका है। यह शिविर आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
पशुधन विकास विभाग के संयुक्त संचालक ने बताया कि जिले में दो गौधाम लाखासार तखतपुर एवं ओखर मस्तुरी का संचालन प्रारंभ हो चुका है, जहां लगभग 200 गौवंशों की देखरेख की जा रही है। इसके अतिरिक्त 14 नए गौधामों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु गौ सेवा आयोग को भेजे गए हैं।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। वर्तमान में लगभग 43 हजार आवास निर्माणाधीन हैं। साथ ही पीएम अभ्युदय योजना के अंतर्गत अधिकाधिक अनुसूचित जाति के उद्यमियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। योजना के अंतर्गत उद्यमियों को आकर्षक सब्सिडी प्रदान की जाती है।
कोपरा जलाशय के विकास को लेकर कलेक्टर ने रामसर साइट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वन विभाग एवं जिला पंचायत को संयुक्त रूप से कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश दिए। जलाशय में अवैध मत्स्याखेट पर रोक लगाने तथा पक्षी अवलोकन के लिए वॉच टॉवर एवं दूरबीन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही स्थानीय स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने पर भी जोर दिया गया।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ठेकेदारों एवं अन्य वेंडरों द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण किए जाने पर तत्काल निरीक्षण कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी न हो। साथ ही श्रम विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रत्येक पात्र श्रमिक को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
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