साप्ताहिक जनदर्शन में सैकड़ों आवेदनों पर हुई सुनवाई
बिलासपुर, 30 दिसंबर 2025।कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे एवं जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं। जनदर्शन में सैकड़ों लोग विभिन्न मांगों और शिकायतों को लेकर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से पढ़कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनदर्शन में एग्रीस्टेक पंजीयन तथा रकबा छूटने से संबंधित आवेदनों की संख्या अधिक रही। कोनी निवासी आदिवासी किसान पुरूषोत्तम गोंड़ ने ग्राम गतौरा में भांजादान के माध्यम से प्राप्त भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की। उन्होंने आवेदन में बताया कि नारायण राठौर एवं उनके दो पुत्र पिछले लगभग 15 वर्षों से उनकी भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए आवेदन एसडीएम को भेजकर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
तखतपुर विकासखंड के ग्राम गुटेना निवासी रामायण श्रीवास ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तीसरी किश्त दिलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि किश्त मिलने की उम्मीद में कर्ज लेकर मकान का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी तीसरी किश्त प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश तखतपुर जनपद पंचायत के सीईओ को दिए गए।
गनियारी निवासी किसान मोहनलाल साहू ने गिरदावरी में फसल विवरण दर्ज नहीं किए जाने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि हल्का पटवारी द्वारा धान फसल का उल्लेख नहीं किए जाने के कारण एग्रीस्टेक पंजीयन के बावजूद वे फसल विक्रय नहीं कर पा रहे हैं। तहसीलदार सकरी को आवेदन प्रेषित कर तत्काल प्रविष्टि दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
मस्तुरी विकासखंड के ग्राम भगवानपाली निवासी किसान लाल बहादुर राय ने आरटीओ कार्यालय में पंजीयन के डेढ़ वर्ष बाद भी ट्रैक्टर की आरसी बुक नहीं मिलने की शिकायत की। जिला पंचायत सीईओ ने आरटीओ को तत्काल आरसी बुक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
तालापारा के मरार गली निवासी श्रीमती प्रीति गांगवने ने निवास के लिए अटल आवास की मांग की। उन्होंने बताया कि पति द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद वह बच्चों के साथ किराए के मकान में जीवन-यापन कर रही हैं।
बिल्हा विकासखंड के ग्राम बरतोरी निवासी किसान मनोज कुमार कौशिक ने धान विक्रय हेतु तीसरा टोकन जारी करने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि 10 एकड़ भूमि में बोई गई धान फसल में से 8 एकड़ की उपज दो टोकन के माध्यम से विक्रय की जा चुकी है, जबकि शेष 2 एकड़ की फसल का विक्रय शेष है। नगर निगम आयुक्त ने खाद्य नियंत्रक को आवेदन भेजकर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
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