रायपुर छत्तीसगढ़ ।चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अस्पतालों में समाचार संकलन को लेकर जारी दिशा-निर्देशों के खिलाफ मंगलवार को रायपुर प्रेस क्लब के नेतृत्व में पत्रकारों ने अपना विरोध दर्ज कराया। रायपुर प्रेस क्लब परिसर में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों ने विभागीय आदेश की प्रतियां जलाईं और राज्य सरकार से आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की।
रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर और महासचिव वैभव शिव पांडेय की अगुवाई में आयोजित प्रदर्शन में पत्रकारों ने एकजुट होकर इस मुद्दे का विरोध किया और इसकी कमिया गिनाई ।रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि यह आदेश शीघ्र वापस नहीं लिया गया तो प्रदेशभर में आंदोलन किया जाएगा ।
गौर तलब हो कि बीते दिनों मेकाहारा अस्पताल में पत्रकारों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुए विवाद के बाद रायपुर प्रेस क्लब ने मुख्यमंत्री निवास के बाहर देर रात तक प्रदर्शन किया था। उस समय स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने दूरभाष पर बातचीत कर आश्वासन दिया था, जिसके बाद आंदोलन को स्थगित किया गया था।
हालांकि, 13 जून को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मीडिया की आवाज़ को सेंसर करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए, जिनकी जानकारी 17 जून को सार्वजनिक हुई। इसके बाद से ही पूरे राज्य में पत्रकारों के बीच आक्रोश की लहर दौड़ गई है। कई जिलों में पत्रकार संगठनों ने आदेश की प्रतियां जलाकर अपना विरोध प्रकट किया है।
पत्रकारिता पर अंकुश कतई स्वीकार नहीं
इस संदर्भ में सपोर्ट जर्नलिज्म मुहिम के नेतृत्वकर्ता पत्रकार सुधीर आज़ाद तम्बोली ने कहा कि पत्रकारों पर खबर संकलन को लेकर बंदिशें लगाना पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा, “पत्रकारों को अनुमति लेकर रिपोर्टिंग करने के निर्देश न केवल संविधान विरोधी हैं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन भी है। यदि यह आदेश रद्द नहीं हुआ तो राज्यव्यापी आंदोलन रायपुर से शुरू किया जाएगा।”
सरकार की चुप्पी पर सवाल
प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने सवाल उठाया कि जब मंत्री ने बातचीत में सहमति दी थी तो फिर मीडिया पर रोक लगाने जैसे आदेश जारी क्यों किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया, तो पत्रकार सड़क पर उतरकर लोकतंत्र की रक्षा करेंगे।
रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री ठाकुर ने कहा कि राज्य में पत्रकार संगठनों और मीडिया संस्थानों की एकजुटता यह संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में पत्रकार आंदोलन और अधिक तेज़ हो सकता है। अब सबकी निगाहें राज्य सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।
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