बिलासपुर। नगर निगम में शामिल किये गए सिरगिट्टी के वार्ड क्रमांक 10 में बेजा कब्जा कर अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग और टी एन सी तथा रेरा से बिना अनुमति लिए कालोनीयों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जाहिर है इन अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जा निगम के जोन कमिश्नर और इंजिनियर की सहमति और जानकारी के बिना संभव ही नहीं है निगम अमले की अवैध कमाई से नगर निगम को सालाना करोडो रूपये की राजस्व की हानि हो रही है।
निर्माण की अनुमति अवैध रूप से दी जा रही है। उधर पटवारी,तहसीलदार द्वारा अवैध कब्जो पर भी बी वन खसरा में डिजिटल हस्ताक्षर किये जाने से सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़ा करने वालों के हौसले बुलंद हैँ। सिरगिट्टी में पदस्थ इंजिनियर नगर पंचायत के समय से ही पदस्थ है इसलिए अवैध निर्माण कर्ताओ को शह मिला हुआ है।
सिरगिट्टी नगर पंचायत को बिलासपुर नगर निगम में शामिल किये जाने के बाद लगा था कि सिरगिट्टी में नगर निगम द्वारा समुचित विकास किया जायेगा लेकिन वहां तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़ा, अवैध निर्माण, तमाम नियम शर्तो को बलाये ताक रख और लोगों को अँधेरे में रख अवैध कालोनीयों का निर्माण और अवैध प्लाटिंग का बड़ा खेल चल रहा है। बिजली के खाली खम्बे गड़वाकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इन अवैध निर्माण पर बिद्युत विभाग ट्रांसफार्मर की अनुमति देने में देरी नहीं कर रहा।नगर निगम आर्थिक समस्या से जूझ रहा है और यदि ईमानदारी पूर्वक भवन निर्माण की अनुज्ञा तथा नियमिती करण का शुल्क निगम में जमा होता तो निगम मालामाल हो जाता लेकिन सिरगिटी में पदस्थ जोन कमिश्नर और इंजिनियर और अवैध कब्जाधारियों तथा अवैध निर्माण कर्ताओ के साथ मिली भगत के चलते नगर निगम को आर्थिक रूप से बड़ी चपत लग रही है। सिरगिट्टी में पिछले पांच साल से निर्माण और निगम को प्राप्त राशि का बारीकी से जाँच की जाये तो बड़ा झोल सामने आ सकता है। सिरगिट्टी में पदस्थ इंजिनियर का लम्बे समय से वही रहना भी कम आश्चर्य नहीं है.। निगम में शामिल किये जाने के पहले सिरगिट्टी नगर पंचायत था और वर्तमान इंजिनियर सिरगिट्टी में ही पदस्थ थी तब से उनका तबादला कहीं और नहीं किया गया जबकि निगम के कई इंजिनियरों का समय समय पर तबादला किया जाता रहा है। वार्ड पार्षद, जोन कमिश्नर और इंजिनियर की तिकड़ी मिलकर निगम को चुना लगा रहे है और सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर कब्जा, फिर अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग, अवैध कालोनीयों के निर्माण को संरक्षण दे रहे है जाहिर है ये मानवीय दृष्टिकोण से नहीं बल्कि इन सबसे बड़े पैमाने पर सुविधा शुल्क लिया जा रहा है.
: सिरगिट्टी के वार्ड क्रमांक 10में बड़े पैमाने पर बाहरी लोग आ रहे है और बिना निगम की अनुमति और नक्शा स्वीकृत कराये मकान धड़ल्ले से बनवा रहे है जाहिर है इनको वार्ड पार्षद, जोन कमिश्नर और इंजिनियर की मौन स्वीकृति मिली हुई है अन्यथा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। वार्ड क्रमांक 10 में राजस्थान से आये कुछ लोग जो मेटाडोर में घूम घूम कर फालूदा आइसक्रीम बेचते है, आलिशान मकान का निर्माण करवाने के साथ ही फालूदा बनाने का कारखाना भी खोल दिया है। इस आलिशान निर्माणाधीन मकान के लिए नगर निगम से अनुमति और नक्शा स्वीकृति कराया गया हो इसमें संदेह है लेकिन वार्ड पार्षद, जोन कमिश्नर और इंजिनियर की अलिखित मंजूरी जरूर होगी। इसी तरह इसी वार्ड में झारखण्ड, रायगढ़ आदि से लोग आकर बसेहै और उनके भी निर्माण कार्य को मंजूरी नगर निगम से मिला हो इसमें संदेह है हालांकि वार्ड पार्षद पुष्पेंद्र साहू ने किसी तरह से मिलीभगत से इंकार करते हुए कहा हैँ कि वार्ड में बेजा कब्जा और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही हैँ। उसी की शिकायत पर नगर निगम द्वारा फरवरी माह में 13 लोगों को नोटिस भेजकर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। बेजा कब्जा और अवैध निर्माण में उसकी कोई भूमिका या शह नहीं हैँ।
तरह से देखा जाये तो सिरगिट्टी वार्ड क्रमांक 10 में नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियो और पार्षद की शह पर पिछले कई साल से सरकारी जमीन पर कब्जा, अवैध निर्माण, अवैध कालोनी, अवैध प्लाटिंग का गोरख धंधा जोरशोर से फल फूल रहा है और निगम के खजाने में करोडो रूपये का फटका लगाया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त को वार्ड क्रमांक 10 में खुद अपने अधीनस्थ अमले के साथ विजिट करना चाहिए, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। ऐसा भी पता चला हैँ कि निगम से नोटिस तो जारी हुआ हैँ लेकिन बहुतों को उनके वास्तविक पते पर नोटिस तामिल ही नहीं हुआ हैँ।
