CBN36 वर्धा,मुंबई। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के वर्धा समाजकार्य संस्थान के निदेशक प्रो. के. बालराजु के नेतृत्व में उच्च स्तरीय शैक्षणिक प्रतिनिधिमंडल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुंबई स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ‘महाराष्ट्र में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति’ विषय पर तैयार प्रो-बोनो अध्ययन रिपोर्ट सौंपी।
तीन जिलों में अध्ययन के बाद तैयार हुई रिपोर्ट
अध्ययन राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों तथा छत्रपति संभाजीनगर, जालना और नागपुर जिलों में काम कर रहे प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया है। रिपोर्ट में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, मजदूरी में असमानता और ग्रामीण कार्यबल से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है।
मजदूरी असमानता और सामाजिक-आर्थिक अंतराल पर चर्चा
बैठक में प्रो. के. बालराजु ने मुख्यमंत्री को भूमिहीन ग्रामीण कार्यबल के सामने मौजूद गंभीर समस्याओं और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से अवगत कराया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए लक्षित सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया।
सरकार ने दिया लक्षित हस्तक्षेप का भरोसा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रिपोर्ट में सामने आई स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए लक्षित सरकारी हस्तक्षेप का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार किसान समुदाय के व्यापक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
भूमि मालिकाना हक के बिना भी ‘किसान’ की पहचान
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को राज्य सरकार के ‘महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम, 2026’ के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कानून में ‘किसान’ की कानूनी परिभाषा को भूमि के स्वामित्व से अलग किया गया है। कृषि के साथ मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन और लघु वनोपज संग्रह जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को भी स्वतंत्र रूप से ‘किसान’ के रूप में मान्यता देने का प्रावधान बताया गया।
महिला किसान प्रमाणपत्र से मिलेंगे कई लाभ
अधिनियम के तहत पात्र महिलाओं को ‘महिला किसान प्रमाणपत्र’ जारी किया जाएगा। इसके माध्यम से उन्हें संस्थागत ऋण, फसल बीमा, सरकारी सब्सिडी और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने इस सुधारात्मक पहल और संवेदनशीलता के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
प्रधान संपादक
