रायपुर-बलरामपुर, 26 अप्रैल 2026।छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बलरामपुर जिले के सामरी क्षेत्र से विधायक उद्धेश्वरी पैकरा और स्थानीय प्रशासन के बीच टकराव का मामला सामने आया है, जिसने अफसरशाही बनाम जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर नई बहस छेड़ दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, सीसी सड़क और नाली निर्माण के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विधायक ने राजपुर एसडीएम देवेंद्र प्रधान और तहसीलदार कावेरी मुखर्जी को पूर्व सूचना दी थी। इसके बावजूद एसडीएम कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। जब विधायक स्वयं तहसील कार्यालय पहुंचीं, तो वहां दोनों अधिकारी मौजूद मिले। इस पर नाराजगी जताते हुए विधायक और एसडीएम के बीच तीखी बहस हो गई।
बताया जा रहा है कि एसडीएम द्वारा कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर अनिच्छा जताने के बाद विवाद और बढ़ गया। घटना के तुरंत बाद विधायक ने कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा को फोन कर 24 घंटे के भीतर एसडीएम के स्थानांतरण की मांग की और चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर वे कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन करेंगी।
कार्रवाई पर सस्पेंस:
घटना के इतने समय बीतने के बाद भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रशासन ने एसडीएम के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया है या नहीं। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हैं।
बड़ा सवाल -जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर असर?
इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि यदि जनप्रतिनिधियों को ही प्रशासनिक स्तर पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा, तो वे जनता की समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेंगे। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि प्रशासनिक तंत्र और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल में कमी भविष्य में शासन व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।
घटना को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि ऐसे मामले बढ़ते हैं, तो इसका सीधा असर शासन की छवि और आगामी राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है।
फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है। क्या जनप्रतिनिधि की नाराजगी पर कार्रवाई होगी या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
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