दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन पुलिस कमिश्नर आईपीएस डॉ. संजीव शुक्ला ने किया, 50 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण
रायपुर। जिले में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद इसके अंतर्गत कार्यरत पुलिस अधिकारियों के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के दायित्वों से संबंधित दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण 30 एवं 31 जनवरी को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर C4 रायपुर में संपन्न हुआ।
कार्यशाला में सहायक पुलिस आयुक्त से लेकर उच्च श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के अधिकारों, दायित्वों कानूनी प्रावधानों एवं व्यावहारिक प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का उद्देश्य नवीन पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों के विधिसम्मत प्रभावी एवं त्वरित उपयोग को सुनिश्चित करना था, जिससे कानून-व्यवस्था एवं प्रशासनिक कार्यों का बेहतर संचालन किया जा सके।
दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन रायपुर पुलिस कमिश्नर आईपीएस डॉ. संजीव शुक्ला ने किया। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग सजगता एवं प्रभावी ढंग से किया जाना आवश्यक है। इससे आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।
प्रशिक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आईपीएस अमित तुकाराम कांबले डीसीपी मध्य जोन आईपीएस उमेश गुप्ता डीसीपी उत्तर जोन आईपीएस मयंक गुर्जर डीसीपी पश्चिम जोन आईपीएस संदीप पटेलतथा डीसीपी साइबर एवं क्राइम आईपीएस स्मृतिक राजनाला उपस्थित रहे।
कार्यशाला में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के.के. वाजपेयी ने विषय विशेषज्ञ एवं प्रमुख प्रशिक्षक के रूप में अधिकारियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के दायित्वों, वैधानिक शक्तियों एवं प्रक्रियात्मक पहलुओं पर व्यवहारिक मार्गदर्शन दिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रासंगिक विधिक प्रावधानों की व्याख्या, केस स्टडी तथा प्रश्न उत्तर आधारित संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए।
इस विशेष प्रशिक्षण में कमिश्नरेट रायपुर के सभी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एडिशनल डीसीपी एवं सहायक पुलिस आयुक्त अपने अपने कार्यपालिक स्टाफ के साथ शामिल हुए। कुल मिलाकर 50 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।यह प्रशिक्षण कार्यशाला पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत अधिकारियों की प्रशासनिक क्षमता कानूनी समझ एवं निर्णय प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
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