बिलासपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी कर गरीबों के मकान की राशि डकारने वाले आवास मित्रों और कर्मचारियों पर अब सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। शासन स्तर पर ऐसे लोगों से राशि की वसूली की जाएगी, वहीं रकम नहीं लौटाने वालों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की अध्यक्षता में आयोजित दिशा समिति की बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना समेत लगभग 64 केंद्र एवं राज्य की योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आने पर बैठक का माहौल गरमा गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्पष्ट कहा कि योजनाएं कागजों में आंकड़े चमकाने के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों को वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए होती हैं। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने बैठक में आवास मित्रों द्वारा हितग्राहियों से अवैध वसूली, निर्माण राशि में हेराफेरी और मानदेय में धांधली का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी रोकने के लिए जिन आवास मित्रों की नियुक्ति की गई थी, उनमें से कई खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए और गरीबों के हक का पैसा डकार लिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिए कि गड़बड़ी करने वाले आवास मित्रों और कर्मचारियों की सूची तैयार कर तत्काल रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की जाए। मंत्री ने चेताया कि यदि एक भी पात्र हितग्राही न्याय के लिए भटकता मिला तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा और आवास निर्माण में भले ही राज्य रैंकिंग में आगे हो, लेकिन धरातल पर गरीबों को न्याय नहीं मिला तो ऐसी उपलब्धियों का कोई महत्व नहीं है। बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना की सुस्त रफ्तार और घटिया निर्माण कार्यों पर भी नाराजगी जताई गई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन अब शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए 24 घंटे का विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है।
जल संरक्षण के लिए बिलासपुर मॉडल पर जोर
बैठक में भ्रष्टाचार के साथ-साथ भविष्य की जल जरूरतों पर भी मंथन हुआ। विधायक सुशांत शुक्ला के सुझाव पर मंत्री ने मनरेगा के माध्यम से पुराने तालाबों के पुनर्जीवन और वेटलैंड संरक्षण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भरोसा दिलाया कि जल संरक्षण और वृक्षारोपण को जन-आंदोलन का रूप दिया जाएगा, ताकि गर्मी में पेयजल संकट की स्थिति न बने।
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