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November 13, 2025 9:21 pm

सरकार सहकारी कर्मचारियों व ऑपरेटर महासंघ की जायज मांगें तुरंत पूरी करे अन्यथा कांग्रेस करेगी आंदोलन – अटल श्रीवास्तव

बिलासपुर। सहकारी कर्मचारी महासंघ एवं समर्थन मूल्य खरीदी ऑपरेटर महासंघ की 11 दिनों से जारी हड़ताल को समर्थन देने गुरुवार को कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव जिला सहकारी बैंक बिलासपुर के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद नायक प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभयनारायण राय कोटा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आदित्य दीक्षित एवं पार्षद दिलीप पाटिल बृहस्पति बाजार स्थित बीआर यादव गार्डन धरना स्थल पहुंचे। कांग्रेस नेताओं के समर्थन से कर्मचारियों में उत्साह देखा गया।

धरना स्थल पर सहकारी कर्मचारियों ने विधायक अटल श्रीवास्तव और प्रमोद नायक का फूलमालाओं से स्वागत किया। इसके बाद कर्मचारियों ने अपनी चार सूत्रीय मांगों के समर्थन में नारेबाजी की।

विधायक अटल श्रीवास्तव ने धरना स्थल को संबोधित करते हुए कहा कि किसान और सरकार के बीच धान खरीदी की प्रक्रिया में सहकारी समितियों के प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार ने 15 नवम्बर से धान खरीदी शुरू करने की घोषणा की है लेकिन 13 नवम्बर तक कर्मचारी और ऑपरेटर हड़ताल पर हैं। सरकार को चाहिए कि वह हड़ताली कर्मचारियों से वार्ता कर उनकी जायज मांगों को पूरा करे न कि वैकल्पिक व्यवस्था की धमकी दे।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगें पूरी तरह उचित हैं। उन्हें 12 महीने का रोजगार दिया जाए सुखत राशि का वहन सरकार करे और नियमित कर्मचारियों के समान सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं। अटल श्रीवास्तव ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते मांगें पूरी नहीं कीं तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार धान खरीदी को लेकर गंभीर नहीं है और यह व्यवस्था को असफल करने की कोशिश कर रही है।

पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष प्रमोद नायक ने भी कर्मचारियों की चार सूत्रीय मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने ऑपरेटरों को नौ माह के बजाय बारह माह का वेतन देना शुरू किया था परंतु वर्तमान सरकार ने इसे घटाकर छह माह कर दिया है जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है।

उन्होंने कहा कि समितियों से सुखत राशि की जवाबदेही मांगना गलत है क्योंकि धान उठाव की जिम्मेदारी स्वयं सरकार की है। यदि सरकार समय पर धान नहीं उठाती तो धान सूखने से वजन कम हो जाता है और सुखत राशि के रूप में कर्मचारियों से कटौती की जाती है जो अन्यायपूर्ण है। भूपेश बघेल सरकार ने पूर्व में 240 करोड़ रुपये सुखत राशि समितियों को क्षतिपूर्ति स्वरूप दिए थे। नायक ने मांग की कि विष्णुदेव सरकार तुरंत कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करे और 15 नवम्बर से धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू कराए।

धरना स्थल पर उपस्थित कर्मचारियों ने कांग्रेस नेताओं के समर्थन पर आभार व्यक्त करते हुए हड़ताल को जारी रखने का संकल्प दोहराया।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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