रायपुर।छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बिलासपुर रेल हादसे के घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और इलाज की जानकारी ली। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये तथा घायलों को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की।
दीपक बैज ने हादसे को रेलवे की घोर लापरवाही बताया और कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देशभर में रेलवे ट्रैक पर ‘सुरक्षा कवच’ सिग्नल प्रणाली लगाई जा रही है, तो छत्तीसगढ़ को इससे वंचित क्यों रखा गया है?
बिलासपुर जोन देता है सबसे ज्यादा राजस्व, फिर भी असुरक्षित
बैज ने कहा कि बिलासपुर रेलवे जोन से केंद्र सरकार को हर साल 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व मिलता है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।
मई 2024 से बिलासपुर जोन में करीब 600 किलोमीटर रेल लाइन पर कवच सुरक्षा सिग्नल प्रणाली लगाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है।
उन्होंने बिलासपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दलीय चाटुकारिता छोड़कर छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की सुरक्षा की आवाज उठाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते, तो पद से इस्तीफा दें। बिलासपुर की जनता ने उन्हें उम्मीदों के साथ सांसद चुना था लेकिन वे उन पर खरे नहीं उतरे।
केवल मुआवजा नहीं, सुरक्षा की गारंटी जरूरी
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केवल मुआवजा देना समाधान नहीं है। सरकार को रेलवे सुरक्षा आयोग की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और तकनीकी संसाधनों का उपयोग यात्री सुरक्षा बढ़ाने में करना चाहिए।
उन्होंने कहा रेलवे सिर्फ परिवहन का माध्यम नहीं, करोड़ों भारतीयों की लाइफलाइन है। इसकी विश्वसनीयता बनाए रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।
छत्तीसगढ़ से भेदभाव क्यों?
दीपक बैज ने सवाल उठाया कि जब पूरे देश में ऑटो ब्रेकिंग ‘कवच’ प्रणाली लगाई जा रही है, तो छत्तीसगढ़ को इससे बाहर क्यों रखा गया? उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली यात्री ट्रेनें सबसे अधिक निरस्त की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि ट्रैक की खराबी, ट्रेनों की सुस्ती, लेटलतीफी और सुरक्षा की अनदेखी सब कुछ छत्तीसगढ़ में आम बात हो गई है। भाजपा नेताओं की उदासीनता अब जनता के लिए खतरनाक साबित हो रही है ।
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