सबकी नजर एक ही सवाल पर , कौन होगा राजधानी का पहला पुलिस कमिश्नर ? डीजी-एडीजी या आईजी रैंक से
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1 नवंबर से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होनी है। तारीख तय है, तैयारियां लगभग पूरी मानी जा रही हैं, लेकिन अब तक इसका औपचारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। यही वजह है कि अफसरशाही से लेकर राजनीतिक हलकों तक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
जैसी जानकारी मिल रही है उससे तो यही लग रहा है कि सरकार चाहती है कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी में कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी जाए। इस नई व्यवस्था के तहत रायपुर में एसपी की जगह अब एडीजी या आईजी रैंक के अधिकारी पुलिस कमिश्नर के रूप में कमान संभालेंगे। उन्हें लॉ-एंड-ऑर्डर ट्रैफिक क्राइम कंट्रोल सहित अन्य कई अहम अधिकार मिलेंगे।
पर सबकी नजर एक ही सवाल पर ,राजधानी का पहला पुलिस कमिश्नर कौन होगा?
पुलिस मुख्यालय से लेकर मंत्रालय तक कई नामों पर चर्चा है। डीजी से लेकर एडीजी और आईजी स्तर तक के कई वरिष्ठ अधिकारी इस दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किसी नाम पर औपचारिक मुहर नहीं लगी है।राज्य शासन की मंजूरी के बाद अब चर्चा इस बात की है कि आखिर किस रैंक के अफसर पर सरकार भरोसा जताएगी।
क्या यह जिम्मेदारी किसी डीजी, एडीजी या आईजी रैंक के अधिकारी को सौंपी जाएगी इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है।
प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि राजधानी की संवेदनशीलता और आकार को देखते हुए एडीजी या आईजी रैंक के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को ही कमिश्नर बनाया जा सकता है।राज्य सरकार की मंशा साफ है राजधानी में तेज जवाबदेह और आधुनिक पुलिसिंग व्यवस्था स्थापित की जाए। अब सबकी निगाहें कैबिनेट के निर्णय और इस बात पर टिकी हैं कि रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर कौन होगा? सूत्रो की माने तो आईपीएस अमरेश मिश्रा इस दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे है उसके बाद आईपीएस संजीव शुक्ला और आईपीएस राम गोपाल गर्ग के नामो की चर्चा तेज है ऐसा माना जा सकता है कि इन्ही नामो में से किसी एक नाम पर पुलिस कमिश्नर की मुहर लग सकती है ।
पुलिस के उच्च अधिकारियों का कहना है कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने से शहरी अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी और निर्णय प्रक्रिया भी अधिक चुस्त होगी। हालांकि, कुछ अफसर यह भी मानते हैं कि इससे कलेक्टर और पुलिस के बीच परंपरागत समन्वय के स्वरूप में बदलाव आ सकता है।
किन-किन राज्यों में लागू है पुलिस कमिश्नर प्रणाली
जानकारी के मुताबिक, देशभर में दिल्ली उत्तर प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश कर्नाटक गुजरात राजस्थान पश्चिम बंगाल पंजाब, केरल असम हरियाणा नागालैंड और ओडिशा के 77 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है।
इन राज्यों में अलग-अलग शहरों में डीजी से लेकर एसपी स्तर तक के अधिकारियों को पुलिस कमिश्नर के रूप में पदस्थ किया जाता है।
दिल्ली मुंबई और बेंगलुरु में डीजी स्तर के अधिकारी कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालते हैं, जबकि चेन्नई और कोलकाता में यह प्रणाली सबसे पुरानी होने के बावजूद अब भी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी रैंक के अधिकारी इस पद पर तैनात किए जाते हैं।
अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार तय समय पर नोटिफिकेशन जारी कर पाती है या नहीं।फिलहाल राजधानी रायपुर में जोड़-तोड़, अटकलों और चर्चाओं का दौर पूरे उफान पर है।
प्रधान संपादक
