वन संपदा से आजीविका बढ़ाने पर जोर, तेंदूपत्ता संग्राहकों को तय समय में भुगतान के निर्देश
रायपुर ।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टर एवं वनमण्डलाधिकारी डीएफओ कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप मुख्य सचिव विकास शील अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी श्रीनिवास राव सहित सभी जिलों के कलेक्टर और डीएफओ मौजूद रहे।
बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि वन विभाग के कार्य सीधे आमजन की आजीविका से जुड़े हैं, इसलिए इनके निष्पादन में पारदर्शिता और संवेदनशीलता जरूरी है।तेंदूपत्ता संग्राहकों को तय समय में भुगतान सुनिश्चित करें ।तेंदूपत्ता संग्राहकों को 7 से 15 दिनों के भीतर भुगतान करने के निर्देश।भुगतान की जानकारी SMS के माध्यम से संग्राहक के मोबाइल पर भेजी जाएगी।लगभग 15 लाख 60 हजार संग्राहक अब ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ चुके हैं।सभी भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत करने की पहल शुरू की जा रही है।
मुख्यमंत्री साय ने बीजापुर सुकमा और नारायणपुर जिलों में पिछले सीजन के संग्रहण की समीक्षा करते हुए अगले सीजन के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
लघु वनोपजों से आत्मनिर्भरता की राह
लघु वनोपज आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर जोर।
वन धन केंद्रों को मजबूत करने के निर्देश।छत्तीसगढ़ हर्बल और संजीवनी उत्पादों को शहरी-ग्रामीण बाजारों तक पहुंचाने पर बल।उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश।
औषधीय पौधों की खेती को मिले प्रोत्साहन
धमतरी मुंगेली और जीपीएम जिलों के डीएफओ को औषधीय पौधों की खेती की जानकारी दी गई।औषधीय पादप बोर्ड के सीईओ ने बताया कि इससे परंपरागत उपचार विधियों को बल मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।प्रचार-प्रसार गतिविधियों को बढ़ाने और कृषि व उद्यानिकी विभाग के मैदानी अमले की मदद लेने के निर्देश दिए गए।
एक पेड़ मां के नाम से दो वर्षों में 6 करोड़ पौधों का रोपण
राज्य में माइक्रो अर्बन फॉरेस्ट की शुरुआत।इकोटूरिज्म को आजीविका का नया जरिया बताया गया।प्रदेश में 240 नैसर्गिक पर्यटन केंद्र, जिनसे हजारों लोगों को रोजगार।करीब दो हजार परिवार अप्रत्यक्ष रूप से इनसे लाभान्वित हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री साय ने कहा वन विभाग का हर प्रयास गांव-गांव तक रोज़गार और आजीविका का आधार बने यही सरकार का लक्ष्य है।
प्रधान संपादक
