छत्तीसगढ़ सरकार का बजट: आम जनता को राहत, विकास को नई दिशा

छत्तीसगढ़ सरकार ने नए बजट में आम जनता को राहत देने और विकास कार्यों को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं।

सस्ता होगा पेट्रोल

प्रदेशवासियों को राहत देते हुए सरकार ने पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर ₹1 की कटौती की घोषणा की है।

औद्योगिक और न्यायिक क्षेत्र में बड़ा कदम

राजनांदगांव, जगदलपुर, कोण्डागांव, बालोद, महासमुन्द और बिलासपुर में जिला उद्योग कार्यालय भवन बनाए जाएंगे। न्यायालयों के डिजिटलीकरण से न्यायिक प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जाएगा।

तीर्थ यात्रा योजना को बढ़ावा

हरिद्वार, पुरी, द्वारका, श्रवणबेलगोला, सारनाथ, शबरीमाला, वैष्णोदेवी और स्वर्ण मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रा योजना के तहत ₹15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आदिवासी पूजा स्थलों का होगा विकास

अनुसूचित जनजातियों के पूजा स्थलों के “अखरा विकास” के लिए सरकार ने ₹2.5 करोड़ का बजट रखा है।

रोजगार और कौशल विकास पर फोकस

• खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत ₹46 करोड़ का प्रावधान।

• मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना – ₹26 करोड़ का बजट तय, जिससे युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

• हस्तशिल्प को नई पहचान – बेलमेटल, कोसा, टेराकोटा और बैम्बू आर्ट को आधुनिक और प्रासंगिक बनाया जाएगा।

• फैशन डिजाइनिंग में नए अवसर – नवा रायपुर अटल नगर में ₹50 करोड़ की लागत से National Institute of Fashion Technology (NIFT) की स्थापना होगी।

• Student Startup Innovation Policy (SSIP) – ₹5 करोड़ का प्रावधान।

पर्यटन को बढ़ावा

• Home Stay Policy लागू – लोकल टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए ₹5 करोड़ का बजट।

खेल क्षेत्र में बड़ा निवेश

• सारंगढ़-बिलाईगढ़, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मुंगेली, सक्ती, गरियाबंद, महासमुंद, बेमेतरा, कांकेर और बिलासपुर में बहुउद्देशीय स्टेडियम का निर्माण होगा।

• जशपुर जिले में फुटबॉल स्टेडियम, बैडमिंटन कोर्ट, मिनी स्टेडियम और इंडोर हॉल बनाए जाएंगे।

बुनियादी ढांचे को मिलेगा बल

• शहरी विकास – छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ₹750 करोड़ का प्रावधान।

• स्वच्छ पेयजल व्यवस्था – अमृत मिशन के तहत ₹744 करोड़ का बजट तय।

आवास योजनाओं में बड़ा निवेश

• रामलला दर्शन योजना – श्रद्धालुओं के लिए ₹36 करोड़ का प्रावधान।

• मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना – नए घर में प्रवेश करने वाले परिवारों के लिए ₹100 करोड़।

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – ₹8500 करोड़ का प्रावधान।

• विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आवास योजना – ₹300 करोड़ का निवेश।

गांवों के विकास पर जोर

• मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना – ₹100 करोड़ का प्रावधान।

• ग्रामीण पुल निर्माण – ₹30 करोड़ का बजट।

• महिलाओं के लिए महतारी सदन – ₹50 करोड़ की लागत से निर्माण होगा।

• ग्राम पंचायतों में UPI पेमेंट व्यवस्था लागू।

चिकित्सा और शिक्षा में नई पहल

• नवा रायपुर में 100 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक मेडिसिटी का विकास

राजस्व में वृद्धि

स्टांप और पंजीयन, परिवहन, आबकारी और जीएसटी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार का यह बजट प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाला है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, खेल, पर्यटन और रोजगार के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं, जिससे राज्य के नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।