बिलासपुर। शहर एवं आसपास ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जिसे नगर निगम मे शामिल किया जा चुका है वहां बड़े पैमाने पर शासकीय भूमि पर कब्ज़ा ,अवैध निर्माण ,दूसरों की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री और अवैध प्लाटिंग की कलई रोज खुल रही है । कलेक्टर,निगम कमिश्नर और राजस्व अमला लगभग रोज कार्रवाई कर रहे है वे बधाई के पात्र है ।रोज जैसीबी से अवैध कब्ज़ा ढहाये जा रहेहै ।यहां तक कि रजिस्ट्री भी शून्य किया जा रहा है ।शहर से लगे ,खमतराई, बिरकोना ,मोपका ,सकरी,तिफरा, बहतराई मे भी प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और सरकारी जमीन पर काबिज कब्जों को न केवल मुक्त कराया जा रहा बल्कि कई के विरुद्ध अपराध तक दर्ज कराये जा रहे ,कई की गिरफ्तारियां भी हुई है जो सरकारी जमीन को टुकड़ों मे काटकर बेच दिये थे लेकिन ऐसी कार्रवाई आखिर सिरगिट्टी मे क्यों नही की जा रही यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है । कही सिरगिट्टी के अवैध कब्जाधारियों को किसी का संरक्षण तो प्राप्त नही है? मुख्य सड़क के साथ ही सिरगिट्टी के तमाम मोहल्लो मे अवैध कब्जा और अवैध निर्माण की बाढ़ सी आ गई है । नगर निगम शिकायत का इंतजार करता है ।सफाई मे भले ही बताया जाता है कि अनेक लोगो को जवाब देने नोटिस जारी किया गया है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सम्बन्धितों को नोटिस की तामिली की भी गई या नही ? नगर निगम तो अवैध निर्माण कर्ताओ की सहूलियत के लिए सी सी रोड और मुरुम वाली सड़क तक बनाने मे आगे रहती है।सिरगिट्टी मे अवैध कालोनिया तक बन गई लेकिन बताते है निगम से नक्शा तक स्वीकृत नही कराया । कुछ जनप्रतिनिधि कहे जाने वाले लोग तो अवैध निर्माण और अवैध कब्ज़ा को शह भी देते रहे है ।एवज मे सुविधानुसार सुविधा शुल्क वसूला जा रहा तो कोई आश्चर्य नही होगा । निगम का अमला कार्रवाई क्यों करता उसमे मे भी कई संदेह को जन्म देता है ।सिरगट्टी को नगर निगम मे शामिल किये जाने के पहले सिरगिट्टी ग्राम पंचायत और उसके बाद नगर पंचायत हुआ करता था उस समय के कर्मचारी नगर निगम के कर्मचारी हो गये इसमे कुछ् ऐसे है जिनका 15 साल कोई तबादला नही हो पाया ।ऐसे कर्मचारी सिरगिट्टी का चप्पा चप्पा जानते है और अच्छी तरह पता है कि सिरगिट्टी मे किन किन लोगो ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसमे अवैध निर्माण करवाया है।कौन कौन लोगो ने नगर निगम के बगैर अनुमति और बिना नक्शा स्वीकृत कराये निर्माण करवा लिया है और किसे नोटिस दिया गया और किसे नही दिया गया ।बहरहाल सिरगिट्टी मे कलेक्टर और निगम आयुक्त की नजर जरूर पड़ेगी।
प्रधान संपादक
