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November 18, 2026 1:33 pm

दो एकड़ जमीन के लिए वर्षों से भटक रहा ब्राह्मण समाज, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रदीप शर्मा ने उठाए सवाल

अंकित गौरहा की दो टूक-समाज को उसका अधिकार नहीं मिला तो सड़क पर उतरेगा विप्र समाज, होगा उग्र आंदोलन

CBN36 बिलासपुर। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज की दो एकड़ जमीन का मामला एक बार फिर गरमा गया है। बहुउद्देशीय भवन के निर्माण के लिए आवंटित जमीन की पूरी कीमत चुकाने, विधिवत रजिस्ट्री कराने और राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने के बावजूद समाज को आज तक जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया है। सीमांकन और कब्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया वर्षों से अधर में लटकी हुई है। ऐसे में अब समाज के लोगों ने प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है।

मामले ने उस समय फिर तूल पकड़ लिया, जब जमीन पर दोबारा अतिक्रमण की आशंका सामने आई। सवाल यह है कि जब जमीन विधिवत ब्राह्मण समाज के नाम दर्ज है और पूर्व में प्रशासन अतिक्रमण भी हटा चुका है, तो फिर अब तक सीमांकन कराकर कब्जा क्यों नहीं सौंपा गया? आखिर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने में इतनी देरी क्यों कर रहा है?

भूपेश बघेल और प्रदीप शर्मा की पहल पर मिली थी दो एकड़ जमीन

तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सलाहकार प्रदीप शर्मा की पहल पर छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के बहुउद्देशीय भवन के लिए दो एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई थी। इस परिसर में लगभग 22 हजार वर्गफीट का मुख्य भवन और सात हजार वर्गफीट का एक अन्य भवन प्रस्तावित था। इसका उद्देश्य समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए एक व्यवस्थित केंद्र विकसित करना था।

तत्कालीन शासन के प्रयासों से जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी हुई। समाज ने निर्धारित राशि जमा की, विधिवत रजिस्ट्री कराई और राजस्व अभिलेखों में भी जमीन अपने नाम दर्ज करा ली। इसके बावजूद सत्ता परिवर्तन के बाद से सीमांकन और वास्तविक कब्जा सौंपने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। नतीजतन, बहुउद्देशीय भवन निर्माण की योजना आज भी कागजों तक सीमित है।

प्रदीप शर्मा का सवाल-जब सभी दस्तावेज पूरे हैं तो कब्जा देने में आनाकानी क्यों?

तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे प्रदीप शर्मा ने मामले में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज को यह जमीन शासन की विधिवत प्रक्रिया के तहत काफी प्रयासों के बाद मिली थी। समाज ने जमीन की पूरी कीमत चुकाई, रजिस्ट्री कराई और सभी आवश्यक दस्तावेज भी पूरे किए। राजस्व अभिलेखों में जमीन समाज के नाम दर्ज होने के बावजूद वास्तविक कब्जा नहीं मिलना समझ से परे है।

उन्होंने बताया कि जमीन पर पहले भी अतिक्रमण था, जिसे तत्कालीन शासन-प्रशासन ने अभियान चलाकर हटाया था। इसके बाद सीमांकन कराकर जमीन समाज को सौंपने की प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश यह कार्य अधूरा रह गया।

प्रदीप शर्मा ने सवाल उठाया कि जब प्रशासन ने पहले अतिक्रमण हटाया था, तो उसी समय सीमांकन कराकर समाज को कब्जा क्यों नहीं सौंपा गया? अब दोबारा अतिक्रमण की आशंका क्यों पैदा हो रही है? उन्होंने जमीन की वर्तमान स्थिति की निष्पक्ष जांच कराने और दोबारा कब्जे की कोशिश के पीछे जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की मांग की।

जमीन के मामलों में दलालों की मनमानी पर अंकित गौरहा ने घेरा स्थानीय नेतृत्व

कांग्रेस नेता एवं युवा विप्र खारंग परिक्षेत्र के अध्यक्ष अंकित गौरहा ने इस मामले में स्थानीय भाजपा विधायक और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब जमीन समाज के नाम पर विधिवत दर्ज है, उसकी निर्धारित कीमत जमा की जा चुकी है और रजिस्ट्री भी हो चुकी है, तो फिर समाज को अपने ही अधिकार के लिए वर्षों तक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है?

गौरहा ने कहा कि बेलतरा क्षेत्र में जमीन से जुड़े मामलों में आम नागरिकों और सामाजिक संस्थाओं को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्राह्मण समाज की दो एकड़ जमीन का मामला प्रशासनिक उदासीनता का गंभीर उदाहरण है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे इस समस्या को गंभीरता से लें और समाज को उसका अधिकार दिलाने के लिए ठोस पहल करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला किसी राजनीतिक दल को श्रेय देने का नहीं, बल्कि समाज के अधिकार और सम्मान का है। तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी हुई थी। अब वर्तमान सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्राह्मण समाज को अपनी जमीन का वास्तविक अधिकार मिले।

प्रशासन से तत्काल सीमांकन, अतिक्रमण हटाने और कब्जा सौंपने की मांग

अंकित गौरहा ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आवंटित दो एकड़ जमीन का तत्काल सीमांकन कराया जाए। राजस्व अभिलेखों और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान कराकर यदि कहीं अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे नियमानुसार हटाया जाए। इसके बाद जमीन का विधिवत कब्जा ब्राह्मण समाज को सौंपा जाए तथा प्रस्तावित बहुउद्देशीय भवन के निर्माण के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय की जाए।

उन्होंने कहा कि समाज की जमीन को सुरक्षित रखना और उसे उसके उपयोग का अधिकार दिलाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस मामले में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

चेतावनी साफ-अधिकार नहीं मिला तो सड़कों पर उतरेगा ब्राह्मण समाज

अंकित गौरहा ने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शासन-प्रशासन ने समाज की मांग को गंभीरता से नहीं लिया और जल्द सीमांकन कराकर जमीन का कब्जा नहीं सौंपा, तो समाज के लोग जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात कर आगे की रणनीति तय करेंगे। इसके बाद भी समाधान नहीं निकला तो ब्राह्मण समाज अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा।

प्रदीप शर्मा ने भी जमीन पर दोबारा अतिक्रमण की आशंका को गंभीर बताते हुए कहा कि समाज को उसकी जमीन से वंचित नहीं रखा जा सकता। यदि प्रशासन ने जल्द जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर वास्तविक कब्जा नहीं सौंपा, तो समाज आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होगा।

अब प्रशासन की जवाबदेही तय करने का वक्त

ब्राह्मण समाज की दो एकड़ जमीन का मामला अब केवल बहुउद्देशीय भवन के निर्माण तक सीमित नहीं रह गया है। यह प्रशासनिक जवाबदेही और सामाजिक संस्थाओं के अधिकारों से जुड़ा अहम सवाल बन चुका है। जब जमीन की कीमत जमा हो चुकी है, रजिस्ट्री हो चुकी है और सरकारी रिकॉर्ड में समाज का नाम दर्ज है, तो फिर वास्तविक कब्जा दिलाने में वर्षों की देरी क्यों?

अब समाज को आश्वासनों की नहीं, बल्कि जमीन का सीमांकन, अतिक्रमण से मुक्ति और विधिवत कब्जा चाहिए। देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में कब तक ठोस कार्रवाई करता है और ब्राह्मण समाज को उसके वैधानिक अधिकार का लाभ कब मिलता है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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