नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुख्यमंत्री की अहम मुलाकात, डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार पर हुई विस्तृत चर्चा
577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री ने जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार
489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को भूमि संबंधी एनओसी जारी, शेष 88 स्थानों की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में
CBN 36 रायपुर, 31 जुलाई 2026।छत्तीसगढ़ के दूरस्थ, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत डिजिटल पहचान दिलाने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली स्थित संचार भवन में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर प्रदेश में डिजिटल एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 2,305 नए मोबाइल टावरों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के संकल्प को छत्तीसगढ़ के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में मोबाइल नेटवर्क और हाई-स्पीड इंटरनेट केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाओं और सुशासन तक नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी साधन बन चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अनेक दूरस्थ, जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण संचार नेटवर्क का विस्तार अब तक चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे क्षेत्रों में 2,305 नए मोबाइल टावरों की स्थापना से डिजिटल समावेशन को नई गति मिलेगी और उन गांवों तक भी विश्वसनीय मोबाइल एवं इंटरनेट सेवाएं पहुंच सकेंगी, जो अब तक संचार सुविधाओं से वंचित रहे हैं।
577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों की स्वीकृति पर जताया आभार
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नक्सल प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए 577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों की स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय विशेष रूप से बस्तर सहित कठिन भौगोलिक क्षेत्रों को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में आज शांति और विकास का नया वातावरण बना है, वहां मजबूत संचार नेटवर्क विकास की रफ्तार को और तेज करेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद मजबूत होगा, आपातकालीन परिस्थितियों में संपर्क आसान होगा तथा शासन की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचेगा।
489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को एनओसी, शेष 88 की प्रक्रिया जारी
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि राज्य सरकार स्वीकृत मोबाइल टावरों की स्थापना से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। 577 स्वीकृत स्थानों में से 489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को भूमि संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी किए जा चुके हैं, जबकि शेष 88 स्थानों के लिए भी आवश्यक प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है।
उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर आवश्यक अनुमति और भूमि संबंधी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, वहां बीएसएनएल द्वारा मोबाइल टावरों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया गया है। राज्य शासन संबंधित विभागों और जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित कर रहा है कि कार्य में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो।
शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सुशासन को मिलेगा नया बल
मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल एवं इंटरनेट नेटवर्क के विस्तार का सबसे अधिक लाभ विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और ग्रामीण परिवारों को मिलेगा। इंटरनेट सुविधा मजबूत होने से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा एवं अध्ययन सामग्री सहज उपलब्ध होगी, वहीं टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिक विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि मजबूत डिजिटल नेटवर्क से बैंकिंग सेवाएं, डिजिटल भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और अन्य ऑनलाइन शासकीय सेवाएं अधिक प्रभावी होंगी। ग्रामीण नागरिकों को प्रमाण-पत्र, आवेदन और अन्य सरकारी कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से दूर नहीं जाना पड़ेगा।
बस्तर में शांति के साथ अब डिजिटल सशक्तिकरण की नई शुरुआत
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर सहित प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ अब डिजिटल कनेक्टिविटी को भी समान प्राथमिकता दी जा रही है। वर्षों तक संचार सुविधाओं से वंचित रहे गांवों को मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
उन्होंने कहा कि बेहतर इंटरनेट सुविधा से स्थानीय युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ग्रामीण उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों और किसानों को डिजिटल बाजार, मौसम, कृषि तकनीक और बाजार संबंधी जानकारी समय पर उपलब्ध हो सकेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वास व्यक्त किया कि डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत प्रस्तावित 2,305 मोबाइल टावरों को शीघ्र स्वीकृति मिलने से छत्तीसगढ़ के दूरस्थ, वनांचल और जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति को नई गति मिलेगी तथा तकनीक का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा।
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