रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रशासनिक सुधारों का असर अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने लगा है। क्रिसिल-नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स (IFI)-2026 में छत्तीसगढ़ ने निवेश के दो सबसे अहम पैमानों रेगुलेटरी ईज (नियमों में आसानी) और इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट (संस्थागत माहौल) में देश के 17 बड़े राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं पर्यावरणीय लचीलेपन के मामले में राज्य दूसरे स्थान पर रहा है।
राज्य को समग्र रैंकिंग में 47.5 अंक के साथ नौवां स्थान मिला है, लेकिन निवेशकों के भरोसे से जुड़े प्रमुख मानकों में उसका प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। पिछले करीब ढाई वर्षों में छत्तीसगढ़ को लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा सेंटर, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल्स और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे उभरते क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, नियमों में आसानी के मानक पर छत्तीसगढ़ को 12 में से 8.4 अंक मिले हैं। इस श्रेणी में राज्य ने राजस्थान, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु जैसे औद्योगिक राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया। यह रैंकिंग उद्योगों को मिलने वाली मंजूरियों, एनओसी, बिजली-पानी कनेक्शन, निर्माण अनुमति और कारोबारी प्रक्रियाओं की सरलता के आधार पर तय की गई है।
संस्थागत माहौल की श्रेणी में भी छत्तीसगढ़ ने 6 में से 4.5 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसमें शासन व्यवस्था की गुणवत्ता, नीतिगत स्थिरता, आर्थिक एवं साइबर अपराध नियंत्रण, श्रमिक विवादों के समाधान और शिकायत निवारण व्यवस्था का मूल्यांकन किया गया।
पर्यावरणीय लचीलेपन में राज्य दूसरे स्थान पर रहा, जबकि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी और औद्योगिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा के मामले में भी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बड़े राज्यों के औसत से बेहतर बताया गया है।
रिपोर्ट में संसाधनों की उपलब्धता को भी राज्य की बड़ी ताकत माना गया है। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला एवं लिग्नाइट उत्पादक राज्य है। वित्तीय स्वास्थ्य के मानक में राज्य को 7 में से 5.4 अंक मिले हैं। वहीं उद्योग क्षेत्र की सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 52.8 प्रतिशत हिस्सेदारी इसे देश की प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करती है।
राज्य सरकार के अनुसार औद्योगिक विकास नीति 2024-30, जन विश्वास अधिनियम का दूसरा संस्करण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026 जैसे सुधारों से उद्योगों के लिए नियामकीय प्रक्रियाएं अधिक सरल और पारदर्शी हुई हैं। नवा रायपुर में देश के पहले एआई डेटा सेंटर पार्क और समर्पित डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर की स्थापना भी राज्य को डिजिटल अर्थव्यवस्था का उभरता केंद्र बना रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि निवेशक-अनुकूल वातावरण, पारदर्शी प्रशासन और सुशासन आधारित नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ को यह उपलब्धि मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और समावेशी आर्थिक प्रगति को गति देना है। उनका विश्वास है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ देश के सबसे भरोसेमंद निवेश गंतव्यों में अपनी पहचान और मजबूत करेगा।
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