रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ सरकार को 10 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र नहीं लिखा है जैसा कि कुछ अटकलों में कहा जा रहा है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वास्तविक स्थिति यह है कि ईडी ने सूर्याकांत तिवारी एवं अन्य के प्रकरण से जुड़ी जांच के सिलसिले में कुल मिलाकर आधा दर्जन से भी कम नौकरशाहों जिनमें आईएएस आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा रापुसे के अधिकारी शामिल हैं के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है।
यह जानकारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 की धारा 66(2) के अंतर्गत राज्य सरकार से साझा की गई है।
एक सूत्र ने कहा ईडी ने केवल इतना अनुरोध किया है कि संबंधित लोकसेवकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई उचित समझे जाने पर की जाए।उन्होंने बताया कि जांच की संवेदनशीलता और वर्तमान चरण को देखते हुए अधिकारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे।
यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब इस बात की अटकलें लगाई जा रही थीं कि केंद्रीय एजेंसी ने राज्य सरकार को 10 अधिकारियों की सूची भेजी है। अधिकारियों ने कहा कि नागरिकों को तथ्यों पर आधारित और प्रमाणित सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए और अप्रमाणित दावों से बचना चाहिए।
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