छत्तीसगढ़ जगदलपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दो दिवसीय जगदलपुर प्रवास के दौरान कल जगदलपुर में विकसित बस्तर की ओर विषय को लेकर चार सत्रों में पांच घंटे की चर्चा हुई। सभी सत्रों में चर्चा का विषय अलग-अलग था। प्रमुख विषयों में बस्तर में कृषि, पशुपालन और मतस्य पालन को बढ़ानें तथा लोगों को इसमें अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने हेतु विस्तृत चर्चा हुई।
बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहां उद्योगों को कैसे बढ़ाया जाए इस विषय पर भी बस्तर संभाग के उच्चाधिकारियों के बीच विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई उद्योग नीति में बस्तर में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर छत्तीसगढ़ की पर्यटनधानी है। बस्तर में चित्रकूट, तीरथगढ़, हांदावाड़ा जैसे कई अच्छे-अच्छे जल प्रपात हैं। वहीं कांगेर घाटी में कुटूम्भसर गुफा, कैलासगुफा तथा दण्डक गुफा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। श्री साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यूनेस्को ने कांगेर घाटी के धूरमारास गांव को चिन्हित कर पर्यटन केन्द्र के रूप में चयनीत किया है। इस तरह बस्तर में अनेक पर्यटन के केन्द्र है, इन स्थानों पर पर्यटकों को लाने हेतु पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी और अनेक प्रयास किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के युवाओं का कौशल उन्नयन करवा कर युवाओं को रोजगार से जोडऩे संबंधी विषय पर ”विकसित बस्तर की ओरÓÓ संभाग स्तरीय बैठक में विस्ताकर पूर्वक सार्थक चर्चा हुई है।
0 युवाओं को कौशल विकास योजनाओं से जोड़ने पर बल
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि स्थानीय युवाओं को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनाओं से जोडऩे पर बल दिया। उन्होंने प्रशिक्षित युवाओं को शत- प्रतिशत प्लेसमेंट दिलाने और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि संभाग के सातों जिला के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमंडलाधिकारी, सीसीएफ तथा कमिश्नर एवं आईजी तथा मुख्य सचिव एवं डीजीपी की उपस्थित में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक हुर्ट। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को हितग्राहीमूलक योजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए प्राथमिकता से निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने के निर्देश दिए।
0 कनेक्टिविटी बढ़ाने मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना हेतु बजट में अलग से प्रावधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई स्थानों पर मोबाइल कनेक्टिवीटी अच्छे से नहीं होने के कारण बातचीत नहीं हो पाती है। इसके लिए बजट में भी मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना हेतु अलग से प्रावधान किए है। इसी तरह जनसाधारण के आवागमन के लिए मुख्यमंत्री बस सेवा योजना शुरू करने जा रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल हाईवे मार्ग पर निजी बस संचालकों द्वारा बस का संचालन किया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन हेतु बस की समुचित सुविधा नहीं होने से ग्रामीण पिकअप व अन्य मालवाहक वाहनों में बैठकर आवागमन करते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाओं में अनेक लोगों की जान भी जा चुकी है और हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी नहीं रहती है।
0 विकास की यात्रा अब ठहराव नहीं, निरंतर गति की मांग करती है
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर के विकास की यात्रा अब ठहराव नहीं, निरंतर गति की मांग करती है। हमारा प्रयास है कि अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और हर हितग्राही तक शासन की पहुँच सुनिश्चित हो।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर अब पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं, नए भारत की संभावनाओं का प्रवेश द्वार बन रहा है। यहां का हर गाँव, हर परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़े — यही हमारा लक्ष्य है। आयुष्मान, आधार, आवास और विद्युतीकरण जैसी योजनाएं केवल सरकारी परियोजनाएं नहीं, बल्कि आम जन की गरिमा और सुरक्षा की गारंटी हैं।
उन्होंने कहा कि बस्तर के युवा हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। हम उन्हें सिर्फ कौशल नहीं, स्वाभिमान देना चाहते हैं। अब हमारा मंत्र है हर घर में उजाला, हर हाथ में रोजगार और हर दिल में विश्वास। यही बस्तर की नई पहचान होगी, और यहीं से छत्तीसगढ़ की विकास गाथा को नई ऊँचाई मिलेगी।
0 बैठक रही अत्यंत उपयोगी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज की बैठक अत्यंत उपयोगी रही और इसमें बस्तर संभाग के विकास, शांति स्थापना और योजनाओं की प्रगति को लेकर गहन विचार-विमर्श हुआ। यह देखकर संतोष होता है कि बस्तर संभाग में शासन और प्रशासन की टीम युवा, ऊर्जावान और संकल्पबद्ध दिख रही है। जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और समस्त अधिकारियों की उपस्थिति यह प्रमाणित करती है कि हम सब विकास के प्रति गंभीर हैं और बस्तर में शांति स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए कि नक्सलवाद के समूल उन्मूलन हेतु सरकार पूरी ताक़त और समर्पण के साथ काम कर रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में नक्सल उन्मूलन का कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और यह लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक पूर्ण करने का संकल्प है। हमारे सुरक्षा बलों का साहस, समर्पण और रणनीति के साथ काम करना इस दिशा में बड़ी उपलब्धि है।
0 जगदलपुर एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें होंगी प्रारंभ
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर में अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं और जगदलपुर एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें प्रारंभ करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय राजमार्गों सहित अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं पर भी गति लाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात की आवश्यकता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम व्यक्तिगत लाभ आधारित योजनाओं को प्राथमिकता दें और प्रत्येक परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करें। मोबाइल नेटवर्क की समस्याओं के कारण कई बार आधार, राशन, बैंकिंग जैसी सेवाएं बाधित होती हैं। संबंधित एजेंसियों से समन्वय कर इसका शीघ्र समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क और संचार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बसें चलाने की आवश्यकता है ताकि जनता को सुरक्षित व सुलभ आवागमन का साधन मिल सके।
0 बस्तर पंडुम,इस बात का प्रमाण कि लोग विकास से जुड़ने को आतुर
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों में जनता की जबरदस्त भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि लोग विकास से जुडऩा चाहते हैं और नक्सलवाद की विचारधारा से दूर होना चाहते हैं। हमें इसी विश्वास को और मजबूत करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को गंभीरता से लें, उन्हें सम्मान दें, और धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुनें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों में प्रशासनिक कुशलता के साथ मानवीय संवेदनशीलता भी आवश्यक है। बस्तर संभाग की जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हमें पूरी निष्ठा के साथ उनके कल्याण के लिए कार्य करना है।
Author: रवि शुक्ला
अधिमान्य पत्रकार छत्तीसगढ़ शासन
