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April 24, 2025 6:11 am

कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी लोगो की समस्याएं,दिए निराकरण के निर्देश

बिलासपुर, 17 मार्च 2025: कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने आज अपने साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में आम जनता की समस्याएं सुनीं और उनके निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। जनदर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें बुजुर्ग महिलाएं, किसान और अन्य नागरिक शामिल थे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं से संबंधित आवेदन कलेक्टर को सौंपे।

जनदर्शन के दौरान तखतपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत खजुरीनवागांव के ग्रामीणों ने गांव में मिडिल स्कूल खोलने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि लगभग 4,000 की जनसंख्या वाले इस गांव में तीन प्राथमिक शालाएं तो हैं, लेकिन मिडिल स्कूल न होने के कारण बच्चों को काठाकोनी या देवरीखुर्द तक जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसी गांव के कुछ ग्रामीणों ने निस्तारी तालाब से अवैध कब्जा हटाने की मांग की। उन्होंने शिकायत की कि बंधियापारा के एक व्यक्ति ने तालाब की उत्तर दिशा में जबरन कब्जा कर लिया है। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम तखतपुर को जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

ग्राम भरारी की श्रीमती सुशीला बाई ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की, जिसे एसडीएम बिलासपुर को सौंपा गया। वहीं, कोटा ब्लॉक के ग्राम चपोरा की श्रीमती उर्मिला बाई ने मुआवजा राशि दिलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि रतनपुर-केंदा मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान उनकी जमीन प्रभावित हुई थी, लेकिन उनका नाम प्रकाशन सूची में दर्ज नहीं हुआ। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम को इस मामले का निराकरण करने के निर्देश दिए।

इसी तरह, ग्राम घुरू (तहसील सकरी) निवासी श्री मोहित राम कौशिक ने अपनी भूमि के सीमांकन के लिए आवेदन दिया, जिसे एसडीएम को सौंपा गया। जूना बिलासपुर के श्री मृदु भोई ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ दिलाने की मांग की, जबकि ग्राम बिटकुली की श्रीमती रागिनी गुप्ता ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने की गुहार लगाई।

कलेक्टर ने जनदर्शन में प्राप्त सभी आवेदनों पर तत्परता से संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शीघ्र कार्रवाई करें, ताकि लोगों को न्याय मिल सके।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

अधिमान्य पत्रकार छत्तीसगढ़ शासन

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