रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार ने अधोसंरचना विकास निगम (CIDC) के अंतर्गत आने वाले विघटित परिवहन निगम के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए नई नीति बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सात सदस्यीय अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है। समिति को एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी।
सरकार के अनुसार, पहले इन कर्मचारियों के आश्रितों को शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाती थी। शिक्षाकर्मी पद समाप्त होने के बाद वर्ष 2022 में सीआईडीसी के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया, लेकिन निगम में रिक्त पद नहीं होने के कारण कई प्रकरण लंबे समय से लंबित हैं। इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित समिति उच्च न्यायालय के निर्देशों और कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए नई नीति का मसौदा तैयार करेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद नई नीति लागू की जाएगी।
सरकार का कहना है कि नई नीति का उद्देश्य वर्षों से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का शीघ्र निराकरण कर दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक संबल उपलब्ध कराना है।
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