“कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, रेत, गिट्टी और चूना पत्थर डस्ट के अवैध परिवहन का खुलासा”
CBN36 बिलासपुर। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश और खनिज विभाग के उप संचालक किशोर गोलघाटे के मार्गदर्शन में खनिज अमले ने 12 से 15 अक्टूबर 2026 तक विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त 10 वाहनों को जब्त किया है। जब्त वाहनों में 7 हाइवा और 3 ट्रैक्टर-ट्रॉली शामिल हैं। कार्रवाई से अवैध खनिज कारोबार में लगे वाहन संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।
रेत से लेकर गिट्टी तक, कई क्षेत्रों में पकड़े गए वाहन
खनिज विभाग की टीम ने रतनपुर, कोटा, खोलिपारा, तुरकाडीह, सेंदरी, कोनी, कच्छार, लमेर, निरतु, सकरी, लालखदान, मस्तूरी और लावर सहित विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अलग-अलग स्थानों पर खनिजों का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते वाहन पकड़े गए।
विभागीय जानकारी के अनुसार, ग्राम खोलिपारा में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में लगे 2 ट्रैक्टर तथा ग्राम लमेर में 1 ट्रैक्टर पकड़ा गया। वहीं, लालखदान क्षेत्र में गिट्टी का अवैध परिवहन करते 2 हाइवा जब्त किए गए। ग्राम सैदा के पास चूना पत्थर डस्ट का अवैध परिवहन करते 1 हाइवा मिला। इसके अलावा लावर क्षेत्र में गिट्टी का अवैध परिवहन करते 3 हाइवा और रेत का परिवहन करते 1 हाइवा वाहन को कार्रवाई के दायरे में लिया गया।
कोनी, कोटा और लावर में रखे गए जब्त वाहन
खनिज नियमों के तहत जब्त किए गए सभी 10 वाहनों को पुलिस थाना कोनी, पुलिस थाना कोटा तथा खनिज जांच चौकी लावर की अभिरक्षा में रखा गया है। विभाग द्वारा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर के निर्देश पर लगातार निगरानी
कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश और उप संचालक किशोर गोलघाटे के मार्गदर्शन में खनिज विभाग द्वारा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग के समन्वय से इस तरह की गतिविधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य खनिज संसाधनों के अवैध दोहन पर अंकुश लगाना, खनिज नियमों का पालन सुनिश्चित करना और शासन को होने वाले संभावित राजस्व नुकसान को रोकना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
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