बिलासपुर। जिला भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया।
अमर ने कहा कि कांग्रेस शासन काल में 77 लाख रुपए का एफडीआर घोटाला हुआ जो कांग्रेस के महापौर के प्रशासन पर सीधा सवाल खड़ा करती है। महापौर की जानकारी या मिलीभगत के बिना ऐसी वित्तीय अनियमितता कैसे हो सकती है। बिलासपुर की जनता ऐसे नेतृत्व की हकदार नहीं है जो सार्वजनिक धन की लूट को अनदेखा करे।
बिलासपुर नगर निगम में लाखों रुपए की बड़े किराया घोटाला का खुलासा कांग्रेस महापौर की विफलता और फैले भ्रष्टाचार को उजागर करता है निगम की दुकानों का किराया सालों तक गबन होता रहा,लेकिन कांग्रेस महापौर ने जानबूझकर इस पर आंख मूंदे रखी। महापौर व स्थानीय विधायक के बीच संवादहीनता और भ्रष्टाचार ने समूचे बिलासपुर के विकास को 5 साल अवरुद्ध कर रखा दिया था। व्यापारविहार में बेसकीमती करोड़ के भूखंडों को व्यापक भ्रष्टाचार कर कौड़ियों के माल नीलाम कर दिया गया।
नगर निगम की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को भी प्रशासनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर नगर निगम की लापरवाही को उजागर किया है। बिलासपुर नगर निगम के कुप्रबंधन की स्थिति यह है की दिसंबर 2022 और 2023 में 12 रोड पर सिटी बस शुरू करने का दावा किया गया था, लेकिन यह वायदा अधूरा ही रह गया।
कांग्रेस सरकार ने नगर विकास के लिए ना ही कोई राशि प्रदान की और ना ही कोई विकास कार्य कराया नगर निगम सीमा के विस्तार के बाद भी आज तक ग्रामीण वार्ड सुविधाओं से वंचित है। आज भी उन वार्डों में पानी बिजली सड़क की सुविधा पूरी तरह से अपूर्ण है। पिछले 5 वर्षों में बिलासपुर में नगर निगम में कांग्रेस ने वार्ड की मूलभूत समस्याओं नाली पानी बिजली राशन कार्ड पेंशन और मकान निर्माण की नक्शे जैसे मुद्दों को नजर अंदाज किया है।
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