बिलासपुर। मुस्लिम समाज के पात्र व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जाति प्रमाण पत्र न दिए जाने को लेकर नाराजगी जताते हुए मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जिले की सभी तहसीलों में मुस्लिम समाज के योग्य लोगों को नियमों का हवाला देकर प्रमाण पत्र देने से इनकार किया जा रहा है, जिससे समाज में भारी असंतोष है।
मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को बताया कि शासन के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद तहसील कार्यालयों में ईडब्लूएस प्रमाण पत्र के आवेदन तक नहीं लिए जा रहे हैं। जबकि इस प्रमाण पत्र से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा और नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता है। पात्रता की शर्तें आठ लाख रुपये वार्षिक आय, पांच एकड़ तक कृषि भूमि और एक हजार वर्गफुट तक की रिहायशी जमीन मुस्लिम समाज के कई परिवारों में पूरी होती हैं, फिर भी अधिकारियों द्वारा टालमटोल किया जा रहा है।
ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि पहले से ही मुसलमानों के आरक्षण में कटौती की जा चुकी है, और अब ईडब्लूएस में भी उन्हें अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। स्कूल-कॉलेजों में प्रवेश का समय होने के कारण कई अभिभावक अपने बच्चों के लिए प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, पर प्रशासनिक अड़चनों से वे परेशान हैं। रतनपुर से यासीन खान और सीपत से नूर अली ने बताया कि अधिकारियों द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश होने के बावजूद मामले को दर्ज नहीं किया जा रहा। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो मुस्लिम समाज की विस्तृत बैठक बुलाकर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में पार्षद शहजादी कुरैशी, समीर अहमद, शिबली मेराज, शेख निज़ामुद्दीन, फारुख खान, अयाज़ खान, जीशान खान, काशिफ़ अली सहित कई अन्य शामिल रहे। जिलाधीश ने मामले में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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