10 सितंबर तक काम में प्रगति नहीं दिखी तो ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट, अनुबंध भी होगा निरस्त
CBN36 रायपुर। बस्तर में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निर्माणाधीन सड़कों और पुल-पुलियों के काम में तेजी लाई जाएगी। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने अधिकारियों और ठेकेदारों की बैठक लेकर निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने भारत सरकार के आरआरपी और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत चल रहे सड़क और पुल-पुलियों के काम दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए।
हर 15 दिन में होगी काम की समीक्षा
नवा रायपुर स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय निर्माण भवन में हुई बैठक में सचिव ने अधिकारियों को सभी निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने हर 15 दिन में कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। मैदानी अधिकारियों को सप्ताह में दो-तीन दिन निर्माण स्थलों का दौरा कर सामग्री और काम की गुणवत्ता जांचने को कहा गया।
10 सितंबर तक दिखानी होगी प्रगति
बस्तर परिक्षेत्र के सभी नौ संभागों में काम कर रहे ठेकेदारों को 10 सितंबर तक काम में स्पष्ट प्रगति दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव ने कहा कि जिन ठेकेदारों के काम में अपेक्षित प्रगति नहीं होगी, उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के साथ अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अनुबंध के मुताबिक प्लांट और मशीनरी नहीं लगाने वाले ठेकेदारों पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी।
दिसंबर तक पूरा करना है सड़क-पुलों का काम
बैठक में निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों और भवनों की प्रगति की समीक्षा की गई। बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में आरआरपी और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत चल रहे कार्यों को दिसंबर तक पूरा करने पर जोर दिया गया। पहुंचविहीन गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए प्रस्तावित सड़कों और पुलों के प्राक्कलन की स्थिति की भी जानकारी ली गई।
बारिश के बाद गड्ढों की होगी तत्काल मरम्मत
सचिव ने बरसात के बाद पेच रिपेयर का काम युद्धस्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए। इसके लिए 30 सितंबर तक एजेंसियों के निर्धारण की निविदा प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया। उन्होंने आवागमन सुचारू रखने के लिए सड़कों के गड्ढे तत्काल भरने और परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों की मरम्मत कराने के निर्देश भी दिए।
बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की होगी स्थायी मरम्मत
बारिश के बाद बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुल-पुलियों की स्थायी मरम्मत को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। साथ ही लंबित भू-अर्जन और वन-व्यपवर्तन के मामलों की जानकारी शासन को भेजने को कहा गया, ताकि इनका निराकरण उच्च स्तर पर कराया जा सके।
एक माह में बिलों का भुगतान करने के निर्देश
मुकेश कुमार बंसल ने निर्माण कार्यों, आयोजनों और कार्यक्रमों से संबंधित बिलों का भुगतान एक माह के भीतर सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों की जांच के बाद नियमित भुगतान करने के निर्देश दिए। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन, विभागीय जांच और न्यायालयीन मामलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वीके भतपहरी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता, सभी नौ संभागों के कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी और ठेकेदार मौजूद रहे।
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