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October 17, 2026 8:15 pm

जैविक खेती के मॉडल गांव बनेंगे, शिक्षकों को मिलेगा एआई प्रशिक्षण

कलेक्टर की टीएल बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा, पीएम सूर्यघर और धान खरीदी की तैयारियों पर भी जोर

CBN36 बिलासपुर, 18 अगस्त। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को जिला कार्यालय में समय-सीमा (टीएल) बैठक लेकर राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

जैविक खेती के लिए मॉडल गांव होंगे तैयार

कलेक्टर ने रासायनिक खाद के उपयोग को कम कर जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कोटा विकासखंड के चयनित गांवों को जैविक खेती के मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उमरिया, बेहरामुड़ा और लूफा गांव पहले से चयनित हैं। वहीं मस्तूरी विकासखंड का रिसदा गांव बीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की योजनाओं से इन गांवों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने को कहा, ताकि दूसरे गांव भी जैविक और उन्नत खेती के लिए प्रेरित हो सकें।

शिक्षकों को सिखाई जाएगी एआई तकनीक

जिले के सभी स्कूलों के शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कलेक्टर ने प्रशिक्षण को सभी स्कूलों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। रमन यूनिवर्सिटी के सहयोग से कोटा और तखतपुर विकासखंड में प्रशिक्षण की शुरुआत हो चुकी है। कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग की व्यापक संभावनाएं हैं।

अधिकारी-कर्मचारियों को पीएम सूर्यघर योजना से जोड़ने पर जोर

कलेक्टर ने शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को विभिन्न विभागों की बैठकों में जाकर योजना की पात्रता, प्रक्रिया और लाभ की जानकारी देने के निर्देश दिए।

बैठक में योजना का लाभ ले चुके अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए। एडीएम शिवकुमार बैनर्जी ने बताया कि घर में सोलर प्लांट लगने के बाद बिजली बिल करीब 4 हजार से घटकर 1 हजार रुपये रह गया है। जिले में अब तक करीब 6 हजार घरों में योजना के तहत सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं।

नक्शा पास करते समय जल निकासी का रखें ध्यान

शहर में जलभराव की समस्या को देखते हुए कलेक्टर ने नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को भवनों के नक्शे स्वीकृत करते समय जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में भूमिगत जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के लिए शासन ने 10 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। प्रत्येक वार्ड में उपयुक्त स्थान चिन्हित कर जल संरक्षण और भू-जल पुनर्भरण की संरचनाएं बनाई जाएंगी।

सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण हो

कलेक्टर ने सेवा सेतु पोर्टल के प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को तय समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर उन्होंने कहा कि सिर्फ निराकरण दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। शिकायतकर्ता भी संतुष्ट हो, इस दिशा में संवेदनशीलता के साथ काम किया जाना चाहिए।

अग्रिस्टैक पंजीयन और धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा

बैठक में खेती-किसानी से जुड़े कार्यों और अग्रिस्टैक पोर्टल पर किसानों के पंजीयन की प्रगति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने पंजीयन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी धान खरीदी की तैयारियों की प्रारंभिक समीक्षा कर संबंधित विभागों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने को कहा।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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